नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में बजट 2024 (Budget 2024) पेश करने वाली हैं. इसमें देश के सभी उद्योग सेक्टर्स के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) को भी काफी उम्मीदें हैं. बता दें कि देश के निर्माण उद्योग में ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा योगदान है और इस वजह से केंद्रीय बजट हमेशा ऑटो सेक्टर का बहुत ध्यान आकर्षित करता रहा है. इस साल की शुरुआत में, पेश किये गए अंतरिम बजट (Interim Budget) में ऑटो सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की कमी रही.
हालांकि, 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले पूर्ण केंद्रीय बजट 2024 के साथ, भारतीय ऑटो उद्योग को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं. आइये जानते हैं ऑटो सेक्टर के लिए इस बजट में क्या अहम घोषणाएं की जा सकती हैं.
हाइब्रिड कारों के लिए टैक्स में कटौती
पिछले कुछ महीनों में, भारत में टोयोटा जैसी कुछ वाहन निर्माता कंपनियां हाइब्रिड वाहनों के लिए कर लाभ की वकालत कर रही हैं, उनका कहना है कि यह तकनीक कार को शुद्ध पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में पर्यावरण में कम प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति देती है. दूसरी ओर, टाटा मोटर्स जैसी कुछ अन्य वाहन निर्माता कंपनियाँ इसके खिलाफ़ लॉबिंग कर रही हैं, उनका कहना है कि विद्युतीकरण होने के बावजूद, हाइब्रिड तकनीक प्रदूषक उत्सर्जित करती है और किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के साथ तुलनीय नहीं है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ़ी की घोषणा की, जिसने हाइब्रिड वाहनों के लिए कर छूट की मांग करने वाले OEM के मामले को और मज़बूत बना दिया है.
FAME-3 पर फैसला
केंद्रीय बजट 2024 में सरकार FAME 3 (फास्टर एडाॅप्शन एंड मैन्युफैचरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना का घोषणा कर सकती है. इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और निर्माण को बढ़ावा देने की इस योजना के पहले और दूसरे चरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, ऑटो उद्योग इसके तीसरे चरण की मांग कर रहा है. उम्मीद है कि इससे भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोबिलिटी के विकास को और बढ़ावा मिलेगा. भारत सरकार इस दशक के अंत तक देश की कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. ऐसे में FAME 3 के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है. ऑटो उद्योग को उम्मीद है कि सरकार FAME 3 के तहत अधिक बजट आवंटित करेगी, जो देश में EV इकोसिस्टम के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा.
स्क्रैपेज नीति के लिए प्रोत्साहन
ऑटो उद्योग वाहन स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) के लिए प्रोत्साहन चाहता है. जबकि भारत सरकार पहले ही वाहन स्क्रैपेज नीति पेश कर चुकी है, उद्योग को उम्मीद है कि बजट 2024 में उन वाहन मालिकों के लिए प्रोत्साहन पेश किया जाएगा जो वाहन स्क्रैपेज नीति का विकल्प चुनेंगे. इससे पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और उनकी जगह नए वाहनों को लाने की रणनीति को और बढ़ावा मिलेगा.
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FIRST PUBLISHED : July 23, 2024, 11:08 IST
